संदर्भ:
http://www.esakal.com/esakal/20100423/5648911368158353417.htm
एकाबाजूने शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्हा हा 'पर्यटन जिल्हा' म्हणून घोषित केलेला आहे. दुसऱ्या बाजूने पर्यावरणालाच सुरुंग लावणारे प्रकल्प सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. फक्त परवानगी देऊन न थांबता असे प्रकल्प लोकांच्या गळी उतरवण्यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न चालू आहेत.
या अशाप्रकारच्या खनिज प्रकल्पामुळे पूर्णच्या पूर्ण डोंगर नेस्तनाबूत करून टाकले जातात. आणि ते पण अगदी दोन ते तीन वर्षात! यामध्ये फक्त डोंगरच नाहीसे होतात अस नाही तर त्याबरोबरच गावांचे पाण्याचे स्त्रोत, निसर्गसंपत्ती नाहीशी होते.
एकाबाजूला पर्यटनाला चालना आणि दुसऱ्याबाजूने अशा अनेक गावांमध्ये असे डोंगरच्या डोंगर आणि त्याबरोबरच त्यातील निसर्गसंपत्ती नाहीसे करण्याचे प्रकल्प सुरु करणाऱ्या शासनाला काय म्हणावे? आता या मागे नक्की काय 'गणित' असते हे सुज्ञ नागरिकांना खोलात जाऊन सांगण्याची आवश्यकता नाही.
हे प्रकार आता सिंधुदुर्गातील एक दोन गावामध्ये मर्यादित राहिलेले नाहीत. खरुज वाढत जावी तसा हा प्रकार वाढतच चालला आहे. असेच चालत राहिले तर 'हिरवाईने नटलेला सुंदर कोकण' हा पुस्तक आणि फोटोमधेच पाहायला मिळेल. काही गावांमध्ये तर शासनाचा निर्णय म्हणून म्हणा, पैश्याची गरज म्हणा किंवा एवढी जमीन नुसती ठेवण्यापेक्षा एखाद्या धनदांडग्या कंपनीला दिली तर पैसे मिळतील म्हणून अशा प्रकल्पांना नागरिकांकडून जमिनी स्वखुशीने दिल्यापण जातात.
सध्या निवडणुका नुकत्याच होऊन गेलेल्या असल्यामुळे आणि पुढची पाच वर्षे 'गरज' नसल्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाने हा विषय नागरिकांच्या बाजूने सक्षमपणे उचलून धरलेला नाही. आणि तो त्यांचा राजकीय किंवा व्यक्तिगत स्वार्थ असल्याशिवाय उचलून धरलापण जाणार नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर असनिये गावकऱ्यांनी घेतलेली भूमिका आणि ते देत असलेला लढा हा निश्चितच कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या या लढ्यास मन:पूर्वक शुभेच्छा!
हा हिरवागार फोटो कोकणातला .......