चला, सायकल वापरू!

काही गोष्टी सहज शक्य असतात आणि त्यापासून बरेच फायदे पण असतात. सायकल वापरणे ही त्यापैकीच एक.  थोड्या अंतराचा प्रवास करायचा असेल तर सायकल सारखे 'स्वस्त आणि जलद' पोहोचवणारे दुसरे वाहन  नाही.  पैसे वाचाविण्याबरोबर स्वत:च्या आणि आपल्या शहराच्या किंवा गावाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने असणारे फायदेही जास्त महत्वाचे! पूर्वी ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागातही आजकाल जेव्हढ्या सहजतेने वाहनकर्जे उपलब्ध आहेत, तेव्हढी नव्हती. आणि एखादी गाडी घेणं हे सामान्य माणसाला परवडणारे देखील नव्हते.  ज्यांच्या घरी सुबत्ता आहे, भरपूर पैसा आहे असाच माणूस गाडी घेण्याची 'चैन' करू शकायचा. सामान्य माणूस सायकलवर समाधान मानायचा. १९९१ नंतर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने आर्थिक उदारीकरण केले,  झपाट्याने १०-१५ वर्षात सामान्य माणसाच्या हातीदेखील गाडी घेण्याईतपत पैसा देखील आला. बऱ्याच परदेशी कंपन्या आल्यामुळे गाडयांचे उत्पादनही भरपूर वाढले.  पैसे कमी असले तरी 'सुलभ हप्त्यांच्या' योजना भुरळ पाडायला तयारच! मग रस्त्यांवरच्या गाड्यांचे, रहदारीचे आणि पर्यायाने प्रदुषणाचेही प्रमाण दुप्पटीने, तिप्पटीने, दसपटीने वाढायला कितीसा उशीर? पण ज्या पटीत गाड्यांचे प्रमाण वाढले त्याच पटीत माणसामधील आळसपण वाढतोय. अगदी चालत पाच मिनिटावर काही आणायला जायचे असेल तरी गाडीशिवाय बऱ्याच लोकांचे पान हलत नाही. घरात गाडी असणे मुळीच वाईट नाही, किंबहुना ती आजकाल एक गरजही आहेच. परंतु, गाडीचा वापर हा किती आणि कसा करायचा यावर आपले सुटत चाललेले नियंत्रण नक्कीच वाईट आहे. आपल्याकडे अजूनही पुरेशा आणि वाढत्या लोकसंखेला पुरून उरतील अशा दळणवळणाच्या सेवा उपलब्ध नाहीत हेही खरे! मोठ्या शहरांमध्ये इतक्या प्रचंड गर्दीत आणि लहान शहरे किंवा गावाकडे बराच वेळ ताटकळत राहून प्रवास करायला कोणाला आवडेल? अशा ठिकाणी स्वत:चे वाहन वापरले जाणे हे सवयीचे होऊन जाते. असे असूनही रोजच्या जीवनात आपण ठरवले तर बऱ्याच ठिकाणी वाहनाचा अतिरिक्त वापर कमी केला जाऊ शकतो. आपण जर मनापासून ठरवले की २-३ किलोमीटरच्या पट्ट्यात येणारी कामे गाडी न वापरता शक्यतो सायकलनेच करावी तर काय अशक्य आहे? याचे लगेच आपल्याला दिसून येणारे फायदे म्हणजे इंधनाची बचत होईल, व्यायाम होईल, आरोग्य सुधारेल. कुणी पैसे भरून फक्त डॉक्टरने काहीतरी व्यायाम करा म्हणून सांगितले किंवा 'स्टेटस' म्हणून छानशा 'जिम' मध्ये जात असेल तर ते ही सोडण्यास हरकत नाही. त्यातून पैसे व वेळ यांची बरीच बचत होईल. हे झाले व्यक्तिगत आणि लगेच होणारे फायदे! पण हेच प्रयत्न व्यापक प्रमाणावर केले गेले तर खाजगी वाहनांचा वापर बराच कमी होऊ शकतो.  पर्यायाने वायुप्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषण फारच मोठ्या प्रमाणावर कमी होईलच पण इंधनाची गरजही बरीच कमी होऊ शकते. आनंदाची गोष्ट अशी की, अजूनही काही मंडळी अशी आहेत जी सायकलवर प्रेम करतात, जाणूनबुजून सायकलचा वापर जास्त करतात. पण बऱ्याच मंडळीना सायकलिंग करण्याचे फायदे कळूनही, पटत असूनही ते सायकल वापरण्याचे टाळतात. कारण काय तर आपल्याकडे गाडी घेण्याएवढे पैसे असताना सायकल  वापरली तर लोक काय म्हणतील? हसतील नाही का आपल्याला? आणि ते खरेही आहे. अशी सुरवात आणि प्रयत्न करू पाहणाऱ्यांना हसून त्यांचा उत्साह नाहीसा करणाऱ्यांचीही संख्याही कमी नाही. पण अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करण्याएवढे मानसिक बळ ज्यांच्याकडे आहे त्यांना काहीच अडचण नाही. आत्ताच वाचनात आल्याप्रमाणे खा. विजय दर्डा पण यासंदर्भात मोहीम चालू करणार आहेत. http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=MainEdition-1-1-29-04-2010-81214&ndate=2010-04-29&editionname=main अशाप्रकारे लोकप्रतिनिधीनींच मनावर घेतले आणि पुढाकार घेतला तर खुपच उत्तम! जेव्हा मोठ्या संस्था, सेलिब्रेटीज सहभागी होऊन सायकल वापरणे हा 'स्टेटस सिम्बॉल' बनवतील तेव्हा बरेच लोक या मार्गाने येतीलच. पण तोपर्यंत आपल्याला शक्य आहे तेव्हढा प्रयत्न आपण स्वत: तर नक्कीच करू शकतो!

पर्यावरणासाठीचा कौतुकास्पद लढा !

संदर्भ:  http://www.esakal.com/esakal/20100423/5648911368158353417.htm

एकाबाजूने शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्हा हा 'पर्यटन जिल्हा' म्हणून घोषित केलेला आहे. दुसऱ्या बाजूने पर्यावरणालाच सुरुंग लावणारे प्रकल्प सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. फक्त परवानगी देऊन न थांबता असे प्रकल्प लोकांच्या गळी उतरवण्यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न चालू आहेत.

या अशाप्रकारच्या खनिज प्रकल्पामुळे पूर्णच्या पूर्ण डोंगर नेस्तनाबूत करून टाकले जातात. आणि ते पण अगदी दोन ते तीन वर्षात! यामध्ये फक्त डोंगरच नाहीसे होतात अस नाही तर त्याबरोबरच गावांचे पाण्याचे स्त्रोत, निसर्गसंपत्ती नाहीशी होते.

एकाबाजूला पर्यटनाला चालना आणि दुसऱ्याबाजूने अशा अनेक गावांमध्ये असे डोंगरच्या डोंगर आणि त्याबरोबरच त्यातील निसर्गसंपत्ती नाहीसे करण्याचे प्रकल्प सुरु करणाऱ्या शासनाला काय म्हणावे? आता या मागे नक्की काय 'गणित' असते हे सुज्ञ नागरिकांना खोलात जाऊन सांगण्याची आवश्यकता नाही.

हे प्रकार आता सिंधुदुर्गातील एक दोन गावामध्ये मर्यादित राहिलेले नाहीत. खरुज वाढत जावी तसा हा प्रकार वाढतच चालला आहे. असेच चालत राहिले तर 'हिरवाईने नटलेला सुंदर कोकण' हा पुस्तक आणि फोटोमधेच पाहायला मिळेल. काही गावांमध्ये तर शासनाचा निर्णय म्हणून म्हणा, पैश्याची गरज म्हणा किंवा एवढी जमीन नुसती ठेवण्यापेक्षा एखाद्या धनदांडग्या कंपनीला दिली तर पैसे मिळतील म्हणून अशा प्रकल्पांना नागरिकांकडून जमिनी स्वखुशीने दिल्यापण जातात.

 सध्या निवडणुका नुकत्याच होऊन गेलेल्या असल्यामुळे आणि पुढची पाच वर्षे 'गरज' नसल्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाने हा विषय नागरिकांच्या बाजूने सक्षमपणे उचलून धरलेला नाही. आणि तो त्यांचा राजकीय किंवा व्यक्तिगत स्वार्थ असल्याशिवाय उचलून धरलापण जाणार नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर असनिये गावकऱ्यांनी घेतलेली भूमिका आणि ते देत असलेला लढा हा निश्चितच कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या या लढ्यास मन:पूर्वक शुभेच्छा!